Social & Environmental Welfare Association (SEWA)
नौगांव (उत्तरकाशी)। सामाजिक एवं पर्यावरण कल्याणसमिति द्वारा ‘पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा एवं विकास’ विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी में हिमालय के संरक्षणपर जोर दिया गया।
संगोष्ठी में संस्था के संरक्षक श्री विजेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए सभी गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को ए
कजुट होकर काम करना चाहिए। इसके लिए हिमालय टॉस्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए। यमुना और गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए यमुना घाटी विकास प्राधिकरण का भी गठन होना चाहिए। महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण से संबंधित योजनाएं बनाने में स्थानीय लोगों की राय ली जानी चाहिए।
कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सकल चंद रावत ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए सामुहिक रूप से संगठित होकर प्रयास किया जाना चाहिए। रवांई क्षेत्र को एक मॉडल के रूप में विकसित किया जा सकता हैं। रवांई-जौनपुर अपने आप में एक शोध का केंद्र हैं। आज सहकारिता और सहभागिता विलुप्त होती जा रही है। लोगों के अंदर सेवा भावना पैदा करने की आवश्यकता है। सरकारी काम केवल कागजों में होता है, जबकि गैर सरकारी संगठन ज्यादा प्रभावकारी कार्य कर सकते हैं। अत: इनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जंगलों को बचाना है तो किसानों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आज बड़ी-बड़ी कंपिनयों के जाल में किसान फंसता जा रहा हैं उसको घटिया किस्म का बीज और खाद वितरित की जा रही है। इसके लिए किसानों को जागरूक करना होगा।
संगोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रो। एस. पी. जोशी ने बताया कि पर्यावरण एक प्रचलित शब्द है, जो दो घटकों - जैविक और अजैविक से मिलकर बना है। जैविक घटकों में मिट्टी, पानी और हवा मुख्य हैं और यही जीवन का आधार हैं। इनको संरक्षित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जंगल वहीं ज्यादा घने हैं, जहां मानव हस्तक्षेप नहीं हुआ। मानव हस्तक्षेप से ही जंगल नष्ट हुए हैं और जैविक घटकों की कमी होने लगी है। उन्होंने बताया कि 50 साल की उम्र का एक पेड़ अपने जीवन काल में 70 लाख रूपए की ऑक्सजीन मानव जाति को देता है और 50 साल में यही पेड़ लगभग 20 लाख रुपए की कार्बनडाई ऑक्साइड (CO2) अवशोषित करता है और मिट्टी के कटाव को रोककर लगभग 5 लाख रुपए की मिट्टी बचाता है।
उन्होंने बताया कि जब भ्ाी हमने पर्यावरण के साथ छेड़-छाड़ की तो हमें प्राकृतिक आपदा के रूप में भ्ाारी कीमत चुकानी पड़ी। यदि हम प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे तो मानव जाति बची रहेगी। इसके लिए गांव-गांव एवं हर घ्ार-घ्ार में चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष लगाए जाने चाहिए। वृक्षों को बचाने के लिए ग्रामीण स्तर पर महिला मंगल दल एवं महिला समूहों की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र और प्राकृतिक क्षेत्र को बचाने में महिलाएं सक्षम हैं।
इस अवसर पर दूरदर्शन के पूर्व संपादक श्री राजेन्द्र धस्माना ने कहा कि पर्यावरण, विकास और प्राकृतिक आपदाओं को हमें एक साथ देखना चाहिए, क्योंकि विकास के साथ विस्थापन प्राकृतिक आपदाएं और विकास की वे सारी बीमारियां हैं जो कम या ज्यादा हमारे पूरे जनजीवन को प्रभावित करती हैं। इसलिए जब भी हम विकास की बात करें तब हमें उन खतरों का सामाना भी करना होगा जो विकास के मॉडल से उपजती हैं इसलिए नीति-नियंताओं को चाहिए कि वह जब भी ऐसी परियाजनाओं पर काम करें उसमें जनता के हित सर्वोपरी हों और विस्थापन व प्राकृति संपदा को कम से कम नुकसान हो।
टिहरी के विधायक श्री किशोर उपाध्याय ने बताया कि पर्यावरण को बचाने के लिए अच्छी योजनाएं बनाई जानी चाहिए और पहाड़ों के लिए कोई भी योजना बनने से पहले वहां की भौगोलिक परिस्थिति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ग्रामीण स्तर पर किसानों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इसके लिए चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों को लगाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जल संरक्षण का भी प्रयास किया जाना चाहिए।
नगर पंचायत अध्यक्ष बड़कोट श्री बुद्धि सिंह रावत ने बताया कि पर्यावरण को बचाना है तो प्रदूषण को अपने घ्ार से हटाना होगा। उन्हांेने कहा कि पॉलिथीन की थैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
जनपक्ष आजकल के कार्यकारी संपादक श्री चारु तिवारी ने कहा कि स्थानीय धरोहरों को बचाने के प्रयास हों। उन्होंने कहा कि तिलाड़ी शहीदों ने जंगल बचाने की मुहिम छेड़ी थी और आज भी इसकी आवश्यकता है। 70 के दशक में जंगल बचाने के लिए वनांदोलनों का एक दौर चला जिससे चिपको आंदोलन का जन्म हुआ। इसमें महिलाओं और युवाओं ने भारी योगदान दिया। उन्होंने एक तर्क दिया कि एक मैच के दौरान जितनी बिजली एक स्टेडियम में खर्च होती है उससे कम से कम 7 गांवों को बिजली से रोशन किया जा सकता है।
मजदूर नेता प्रेम बल्लभ सुंदरियाल ने कहा कि आज आबादी बढ़ रही है और पानी कम हो रहा हैं इसके लिए सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि गंगा और यमुना का जल 30 प्रतिशत आबादी की पानी की आवश्यकता की पूर्ति करता है। सरकार द्वारा बड़े-बड़े डैम बनाकर लोगों को विस्थापित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है।
संगोष्ठी में ई. रमेश रावत, शांति ठाकुर, जगमोहन सिह चंद, डॉ. (मेजर) बच्चन सिंह रावत, सोबेन्द्र सिंह रावत, केंद्र सिंह राणा, आनंदी राणा, जयवीर सिंह चंद आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। संगोष्ठी में महिला समूह की विशेष भागीदारी रही।
